विशेष पुनरीक्षण अभियान के बाद निर्वाचन विभाग ने जारी की प्रारंभिक मतदाता सूची; 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी अंतिम सूची, युवाओं को भी मिला आवेदन का मौका।
उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच निर्वाचन विभाग ने मतदाता सूची का प्रारूप जारी कर दिया है। विशेष पुनरीक्षण अभियान के बाद प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में प्रदेश के कुल 72,78,035 मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। निर्वाचन विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, इसमें 37,93,373 पुरुष, 34,84,447 महिलाएं और 215 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 86,028 सर्विस वोटर भी पंजीकृत हैं, जिनमें 83,352 पुरुष और 2,676 महिलाएं हैं। यह सूची आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता रिकॉर्ड को अद्यतन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अभी यह अंतिम सूची नहीं है। जिन नागरिकों के नाम इसमें शामिल नहीं हैं या जिनके नाम, पते और अन्य विवरणों में गलती है, वे निर्धारित समय के भीतर आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। प्रदेश में विशेष अभियान के दौरान नए मतदाताओं को जोड़ने और मौजूदा रिकॉर्ड की जांच करने पर ध्यान दिया गया। निर्वाचन विभाग के अनुसार, 4 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 के बीच चलाए गए अभियान में 1,25,216 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए। वहीं, मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फार्म-7 के माध्यम से प्राप्त 6,130 आवेदनों का नियमानुसार निस्तारण किया गया। इससे पहले 3 अक्टूबर को प्रकाशित सूची में 71,58,949 मतदाता दर्ज थे। नई ड्राफ्ट सूची में यह संख्या बढ़कर 72,78,035 हो गई है। इस तरह पहले के आंकड़े की तुलना में मतदाताओं की संख्या में 1,19,086 की वृद्धि दर्ज की गई है। निर्वाचन विभाग का कहना है कि सूची को अधिक सटीक बनाने के लिए दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगी।
निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं को सूची की जांच करने और किसी भी प्रकार की गलती होने पर समय रहते सुधार कराने की सलाह दी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटाने या विवरण में संशोधन कराने के लिए 11 दिसंबर 2026 तक आवेदन किया जा सकता है। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में नहीं है तो वह फार्म-6 भरकर नाम शामिल कराने का अनुरोध कर सकता है। खास बात यह है कि ऐसे युवा भी आवेदन कर सकते हैं, जो 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे होंगे। यानी जिन युवाओं का जन्म 1 जनवरी 2009 या उससे पहले हुआ है और जो अन्य पात्रता शर्तें पूरी करते हैं, वे मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध कराई गई है। नागरिक अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके अलावा निर्वाचन आयोग के ECINET ऐप और आधिकारिक मतदाता सेवा पोर्टल के जरिए भी आवेदन किया जा सकता है। मतदाता अपना नाम, मतदान केंद्र और अन्य विवरण निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर जांच सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी सूची उपलब्ध कराई गई है। जिन लोगों को ऑनलाइन प्रक्रिया में परेशानी होती है, वे जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय या अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। निर्वाचन विभाग ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी ड्राफ्ट सूची की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराई है। जिला स्तर पर हार्ड कॉपी उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जा रही है। इस पूरी प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मतदाता सूची में गलत नाम, दोहराव या किसी पात्र व्यक्ति का नाम छूट जाने से मतदान प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसलिए प्रत्येक परिवार को अपने सदस्यों के नाम और विवरण की जांच करनी चाहिए। विशेष रूप से नए मतदाताओं, दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हुए नागरिकों और हाल ही में विवाह के बाद पता बदलने वाले लोगों को अपने रिकॉर्ड की जांच करने की जरूरत है।
निर्वाचन विभाग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 11 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। इसके बाद प्राप्त आवेदनों की जांच और निस्तारण की प्रक्रिया 28 दिसंबर 2026 तक पूरी की जाएगी। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। यह अंतिम सूची आगामी चुनावी प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण आधार बनेगी। उत्तराखंड में विधानसभा की कुल 70 सीटें हैं और 2027 में होने वाले चुनाव को देखते हुए मतदाता सूची का शुद्ध और अद्यतन होना बेहद जरूरी है। चुनाव में मतदान का अधिकार तभी इस्तेमाल किया जा सकता है, जब संबंधित व्यक्ति का नाम निर्धारित मतदाता सूची में दर्ज हो। केवल आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य पहचान पत्र होना अपने आप मतदान की अनुमति नहीं देता; मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक है। इसलिए नागरिकों को अंतिम समय का इंतजार किए बिना अभी अपने नाम की जांच कर लेनी चाहिए। यदि किसी मतदाता का नाम गलत विधानसभा क्षेत्र में दर्ज है, पता पुराना है या नाम की वर्तनी में गलती है, तो उसे भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुधार के लिए आवेदन करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में बीएलओ की भूमिका इस काम में महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि कई नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेज अपलोड करने की जानकारी नहीं होती। निर्वाचन विभाग के लिए भी यह चुनौती होगी कि दूरस्थ पर्वतीय गांवों, सीमावर्ती इलाकों और शहरी बस्तियों तक मतदाता सूची की जानकारी समय पर पहुंचे। राजनीतिक दलों को भी चाहिए कि वे अपने बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से सूची की जांच करें और पात्र नागरिकों को आवेदन के लिए जागरूक करें। हालांकि, मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया नियमों और दस्तावेजों के आधार पर ही पूरी की जाएगी। किसी भी प्रकार की आपत्ति पर संबंधित निर्वाचन अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी। प्रदेश में चुनावी गतिविधियां धीरे-धीरे तेज हो रही हैं और ऐसे समय में मतदाता सूची का पुनरीक्षण लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। इसलिए हर मतदाता को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए 11 दिसंबर से पहले अपने नाम और विवरण की पुष्टि कर लेनी चाहिए, ताकि जनवरी में जारी होने वाली अंतिम सूची में उसका रिकॉर्ड सही तरीके से दर्ज हो सके।
